PNB घोटालाः आखिर घोटाले में शामिल नामचीन कारोबारी कैसे छोड़ जाते हैं देश
नीरव मोदी पहले ऐसे कारोबारी नहीं हैं जिनका नाम घोटाले में जुड़ा हो। इससे पहले कई नामचीन कारोबारियों...
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PNB घोटाला: नीरव मोदी और मेहुल चोकसी बाजार नियामक सेबी की नजर में
देश के सबसे बड़े बैंकिंग फर्जीवाड़े में कई एजेंसिंया नीरव मोदी के खिलाफ जांच में जुटी हैं। उनके करीबी...
पंजाब नैशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में 10 हजार करोड़ का फ्रॉड
सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नैशनल बैंक में लगभग 10,000 करोड़ की जालसाजी का मामला...
कौन हैं नीरव मोदी, जिन पर PNB ने दस हजार करोड़ के 'फर्जी' ट्रांजैक्शन का आरोप लगाया
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की मुंबई स्थित एक शाखा में लगभग दस हजार करोड़ रुपये का फर्जी ट्रांजैक्शन का...
अब 50,000 से ज्यादा का लेन-देन करने पर ऑरिजनल ID दिखाना जरूरी
अगर आप कोई बड़ा लेन-देन करने जा रहे हैं तो इसके लिए अपना ऑरिजनल आईडी रखना न भूलें। देश में मनी लॉन्ड्रिंग...
एसबीआई को वसूलना हैं 25 हजार करोड़, पीएनबी का 12 हजार करोड़ विलफुल डिफॉल्टर पर
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
पीएनबी ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ, इन सर्विसेज पर देना होगा ज्यादा शुल्क
बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।
नोटबंदी के बाद सिर्फ 7 फीसदी बढ़ सका कार्ड से लेन-देन
मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू करने के बाद कैशलेस इकॉनमी को प्रचारित किया गया। इस बीच हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार नोटबंदी के बाद कार्ड से लेन-देन में सिर्फ 7 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकी है।
कश्मीर: लूट की घटनाओं के बाद 40 बैंको में नकद लेनदेन पर रोक
दक्षिण कश्मीर में बढ़ती बैंक लूट की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 40 बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में शोपिया और दक्षिण कश्मीर के इन बैंको में कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा है।
डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार
सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
