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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने गुरुवार को म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार को रोकने...

पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब सरकार ने किसानों को अनुदान पर कृषि मशीनें देने का फैसला किया है।...

मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा...

केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश को लेकर घमासान जारी है।  मंगलवार...

बिहार के मुजफ्फरपुर की तरह उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी शेल्टर होम केस में लड़कियों के साथ यौन...

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों को निर्देश दिया है कि वह राज्यों में अवैध रूप से रह रहे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चियों व महिलाओं ने अपने ‘मन की बात’ सुनाने के लिए पांच लाख 55 हजार...

आर एस राणा नई फसल की आवक का दबाव बनने से पहले ही चना की कीमतों में आई गिरावट को रोकने के लिए केंद्र सरकार...

अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकुमार साय ने आज कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों को आर्थिक और अन्य तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इसे रोकने के लिए एक कानून लाना चाहिए और धर्मान्तरित आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्‍त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्‍यूशन रेगुलेशन एक्‍ट लाइसेंस निरस्‍त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।