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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के स्कूल के नौ कर्मचारियों को न्यायिक जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें 70 नाबालिग लड़कियों के कपड़े उतरवाने का दोषी पाया गया।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बेहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कलेक्टर अवनीश शरण का बहुत बड़ा हाथ है। ये पहला मौका नहीं है, जब अवनीश ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी को 9 माह तक आंगनबाड़ी में पढ़ाया था।

सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी अब श्रीनगर के एक स्कूल में छिप गए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी तेज कर दी गई है। ऑपरेशन में अभी तक 2 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया। जबकि इस दौरान तीन जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन जारी है।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर वाले बैग भले ही उत्तर प्रदेश में धूल फांक रहे हों, लेकिन गुजरात में ये बैग स्कूली बच्चों को बांटे जा रहे हैं। गुजरात सरकार की तरफ स्कूली बच्चों को बांटे गए इन बैग्स पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी मिली है।

केरल में मंत्रियों और अधिकारियों ने हमेशा से दिए जा रहे उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छी कोशिश की ओर कदम बढ़ाया है। सरकारी स्कूल की जर्जर हालात को देखते हुए हमेशा से एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चें सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए तो हालात में तेजी से सुधार हो सकता है।

हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव गोठड़ा टप्पा में अनशन पर बैठी छात्राओं की मांग को सरकार ने मान ली है। पिछले एक हफ्ते से 13 छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी थीं। छात्राओं की मांग थी कि उनके स्कूल को अपग्रेड कर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित करवाई जाए। जिस पर शिक्षामंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी।

रातो रात बड़े फैसले लेने वाली यूपी की योगी सरकार ने आज स्कूलों के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया है। योगी सरकार का यह फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद लागू होगा। छुट्टियों के बाद सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे नई ड्रेस में नजर आएंगे।

दिल्ली के एक स्कूल द्वारा एक रेप पीड़ित छात्रा को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को प्रवेश देने से स्कूल ने इंकार कर दिया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड :सीबीएसई: ने कुछ जानकारियां सार्वजनिक ना करने के लिए देशभर में बोर्ड के मान्यता प्राप्त 2000 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।