निधन के 30 साल बाद कवयित्री महादेवी वर्मा के नाम पर भेजा गया हाउस टैक्स वसूली का नोटिस
हिन्दी की सुविख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा के नाम हाउस टैक्स का नोटिस जारी करने का मामला सामने आया...
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मप्र: कृषि उपज मंडी में तौल के नाम की जा रही किसानों से अवैध वसूली, RKMS ने किया विरोध
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कृषि उपज मंडी में तौल के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।...
मोदी सरकार ने दी 7 लाख करोड़ के मेगा हाईवे प्लान को मंजूरी, जानिए क्या है तैयारी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7 लाख करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें...
जयपुर में 'जमीन समाधि सत्याग्रह' क्यों कर रहे हैं नींदड़ के किसान, जानें पूरा मामला
जयपुर के नींदड़ गांव के किसानों ने अपनी जमीन को सरकारी अधिग्रहण से बचाने के विरोध किसानों और उनके...
तय समय में फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर 10 फीसदी की दर से खरीददार को ब्याज देगा
अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
पीएम बोले, आजादी के बाद पहली बार होगा झारखंड का विकास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड में गंगा पुल का शिलान्यास किया, मल्टी मॉडल बंदरगाह की आधारशिला के साथ ही साहिबगंज-गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ भी किया। गंगा नदी पर बनाया जाने वाला यह पुल राज्य के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी को जोड़ेगा जो 21.9 किलोमीटर लंबा होगा।
डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे
रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
अटकी परियोजनाओं के कारण भारतीय बैंकों पर दबाव : स्टेट बैंक
भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।
दिल्ली बजट में स्थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल
दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
जुलाई में कारों की बिक्री 17.5 प्रतिशत बढ़ी
भारत में पिछले नौ महीनों की तुलना में जुलाई के दौरान कारों की बिक्री 17. 5 प्रतिशत तक बढ़ी है जो देश की अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से उबरने का संकेत दे रही है।
