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पिछले साल कथित तौर पर दंपति के 15 वर्षीय बेटे मैडोक्स को लेकर हुए विवाद के बाद सितंबर में जोली :41: ने तलाक की अर्जी दायर की थी। इसकी एफबीआई और लॉस एंजिलिस काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ चिल्‍ड्रेन एंड फैमली सर्विस्ज ने जांच भी की थी। अंतत: एजेंसी ने पिट को क्लीनचिट दे दी थी।

आंध्र प्रदेश की यौन कर्मियों की चार नाबालिग बच्चियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वे अपनी-अपनी माताओं के पास वापस नहीं जाना चाहतीं।

मार्क बाउचर की याद है आपको। हां, वही दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर, पांच वर्ष पहले जिनकी आंख में उछलकर बेल्स लग गई थी और उन्हें वक्त से पहले क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ गया था। लेकिन अब विकेटकीपरों को ऐसी गंभीर चोटों से बचाने के लिए मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने पहल की है। एमसीसी ने ऐसी बेल्स के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है जो स्टंप उखड़ने के वक्त गिरेगी तो उतनी ही तेजी से लेकिन उसकी दूरी सीमित हो जायेगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन की दो कंपनियों ने इस तरह की बेल्स के अपने डिजाइन सौंपे हैं।

एक गैर सरकारी संगठन ने रविवार दावा किया कि पश्चिमी मोसुल में तकरीबन साढ़े तीन लाख बच्चे फंसे हैं जबकि इराकी सेना ने सामरिक महत्व के इस शहर पर कब्जा जमाए उग्रवादियों के खिलाफ ताजा हमले शुरू किए।

ऑस्ट्रेलिया के गिरजाघरों में बाल यौन शोषण संबंधी एक जांच के जो आकंड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं और उनका बचाव नहीं किया जा सकता। इनसे पता चलता है कि वर्ष 1950 से 2010 के बीच सात फीसदी कैथोलिक पादरियों पर बाल शोषण के आरोप लगे थे लेकिन इनकी कभी जांच नहीं की गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।

स्माइल अंतरराष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म महोत्सव (सिफ्फकी) अपने दूसरे संस्करण में इस साल दिसंबर में 100 से ज्यादा फिल्मों के साथ एक बार फिर राजधानी दिल्ली में धूम मचाने को तैयार है। सप्ताह भर चलने वाले इस फिल्मोत्सव की शुरआत पांच दिसंबर से सिरी फोर्ट सभागार में होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।