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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।

देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोग काफी जागरुक हो गए हैं। सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग देकर देश को स्वच्छ और खुले मे शौच से मुक्ति बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।सिर्फ यही नहीं बल्कि काफी लोग ऐसे भी हैं, जो बिना सरकार के मदद के अपना काम स्वयं कर रहे हैं और नई मिसाल कायम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं उनको जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कई तरह के सर्वे और ओपीनियन पोल आए हैं। कहीं तारीफ हुई है तो कहीं आलोचना। लेकिन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे 3 साल के काम को हर कसौटी में कसा गया है।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, “आपकी हमसे दुश्मनी है, दिल्ली की जनता से तो बदला मत लो।” अपनी कैबिनेट के दो नए मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी फाइल दबाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर रोष जाहिर किया है।

भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज की दरें 0.1 फीसदी से 0.25 फीसदी तक घटा दी है।अब होम लोन पर ब्याज दर 8.60 फीसदी से कम होकर 8.35 फीसदी हो गया है।

अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्‍डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्‍डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्‍याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्‍याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महापुरूषों के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर दी जाने वाली 15 सार्वजनिक छुटिटयां आज रद्द कर दीं। अब एेसी तिथियों पर छात्रों को महापुरूषों के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।