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डेटा सुरक्षा में सेंध, बैंकों ने 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड वापस मंगवाए

डेटा सुरक्षा में सेंध, बैंकों ने 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड वापस मंगवाए

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी डेटा सुरक्षा में सेंधमारी की घटना से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों के 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड प्रभावित होने की आशंका है। डेटा में यह सेंध कुछ एटीएम प्रणालियों में साइबर मालवेयर हमले के रूप में हुई है। हालांकि, सरकार ने लोगों से कहा है कि वे घबरायें नहीं।
राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आधे से अधिक अमेरिकी तनाव में : अध्ययन

राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आधे से अधिक अमेरिकी तनाव में : अध्ययन

राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आधे से अधिक अमेरिकी तनाव में है। चुनाव के लिए जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उन पर तनाव हावी होने की आशंका अधिक है। अमेरिका के इतिहास में होने जा रहे सर्वाधिक विषमता भरे इन चुनावों से पहले किए गए एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है।
केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।
आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री मौरिस ऑब्स्टफेल्ड ने आज आर्थिक ताकतों के जटिल जोड़ के बीच भारत को एक उम्मीद की किरण बताया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रगति के बावजूद सरकारी बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चुनौती है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलित नेता एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देशव्यापी आंदोलन चलाने और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया।
मिस्र की परियोजना की तर्ज पर है स्वच्छ भारत कार्यक्रम : विश्व बैंक अध्यक्ष

मिस्र की परियोजना की तर्ज पर है स्वच्छ भारत कार्यक्रम : विश्व बैंक अध्यक्ष

विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि भारत में एक अरब डॉलर की लागत वाली महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत ग्रामीण स्वच्छता परियोजना मिस्र के इसी तरह के एक सफल कार्यक्रम की तर्ज पर है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को साझा करने का एक उदाहरण है।
सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।
ऑटोमेशन से भारत में 69 प्रतिशत रोजगार को खतरा : विश्वबैंक

ऑटोमेशन से भारत में 69 प्रतिशत रोजगार को खतरा : विश्वबैंक

स्वचालन :आॅटोमेशन: के बढ़ते उपयोग से बड़े पैमाने पर रोजगार जा सकते हैं। विश्वबैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत और चीन में 77 प्रतिशत रोजगार को खतरा है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी परंपरागत आर्थिक रास्ते के प्रतिरूप को बुनियादी रूप से बाधित कर सकती हैं।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
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