आसाराम मामले में SC ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, पूछा- 'मामले की सुनवाई में देरी क्यों?'
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग से रेप मामले में जेल में बंद आसाराम बापू के केस में गुजरात सरकार को फटकार लगाई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद क्रिकेट संघ नहीं कर रहा लोढा समिति के सुझावों पर अमल: अजहरुद्दीन
अजहर ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों को मोइनुद्दोला कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पा रही है।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
चंडीगढ़ छेड़खानी मामले पर राहुल ने भाजपा पर बोला हमला, कई बड़े नेताओं ने उठाए सवाल
चंडीगढ़ में एक आईएएस की बेटी के साथ हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष के बेटे द्वारा कथित छेड़छाड़ किए जाने के मामले की चौतरफा निंदा हो रही है। इस मसले पर विपक्ष समेत कई बड़े नेता हरियाणा की भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं।
गैरहाजिरी विवाद के बाद राज्यसभा पहुंचे सचिन, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
हाल ही में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा की सदन में गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाया था।
CAG ने जताया सार्वजनिक बैंकों की फंड जुटाने की क्षमता पर संदेह
कैग ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब तक जनवरी 2015 में मार्च 2017 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बाजार से केवल 7,726 करोड़ रुपए जुटाए। इससे 2019 तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटाए जाने की संभावना को लेकर संदेह है।
नीतीश के पाला बदल के बाद जदयू में फूट के आसार, अली अनवर ने उठाये सवाल, शरद यादव नाराज
बिहार में राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदले रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के फैसले को लेकर अब जदयू में फूट के आसार तेज हो गए हैं। अली अनवर जैसे जेडीयू के बड़े नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस फैसले पर शरद यादव भ्ाी नाराज बताए जा रहे हैं।
अमरनाथ यात्रा पर आतंकी कहर, सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था और सरकार
अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
