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सोमवार को कोबरापोस्ट ने एक स्टिंग जारी कर पूरे देश में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। रणवीर सेना के कई पूराने कार्यकर्ताओं के इस स्टिंग में भाजपा के कई बड़े नेताओं का नाम रणवीर सेना को सहयोग करने में आया है।

हाल ही में न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर कला को बढ़ावा देने के लिए रोशनी से मां काली को चिन्हित किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए की गई थी।

पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है। शनिवार सुबह से यहां पर सड़क से लेकर रेल तक सारी यातायात व्यवस्था ठप है और अधिकांश इलाके बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हैं।

इस्पात नगर जमशेदपुर में स्थिति सामान्य होने के बाद शनिवार 25 जुलाई को कर्फ्यू हटा लिया गया वहीं दंगा प्रभावित चार थाना क्षेत्रों में सुबह पांच बजे से लेकर शाम आठ बजे तक इसमें ढील दी गई है। एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने बताया कि कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।

इस्लामिक स्टेट पश्चिम एशिया में फैली अशांति का एक अंग है जहां राज्य विखंडित हो चुके हैं तथा भविष्य में राज्य के स्वरूप को आकार देने और क्षेत्रीय व्यवस्था कायम करने के लिए गैर सरकारी ताकतों के बीच भारी लड़ाई चल रही है। इसने अपनी पहली सालगिरह का जश्‍न तीन महाद्वीपों में नरसंहार कर मनाया है।

मिस्र में अशांत सिनाई प्रायद्वीप में आईएस के हथियारबंद आतंकवादियों ने बुधवार को विभिन्न सैन्य चौकियों पर तीन आत्मघाती बम हमलों समेत एक साथ कई हमले किए जिनमें मिस्र के कम से कम 60 जवान मारे गए। यह इलाके में अब तक हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेस्ले कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके मैगी नूडल्स को निर्यात को मंजूरी दी है। यह मंजूरी किस आधार पर दी गई इसके बारे में कोर्ट के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।

देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, स्टेशनों का कायाकल्प होगा, रेलगाडिय़ा समय से चलेगी जैसे अनेक सपने पाले देश का आम नागरिक नरेंद्र मोदी की सरकार से उम्मीद पाले है। सरकार का एक साल पूरा हो गया। उम्मीदों की रेल का सपना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या, कंफर्म टिकट को लेकर मारामारी ने आम आदमी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से भारतीय रेल से जुड़े तमाम पहलुओं पर आउटलुक के विशेष संवाददाता ने विस्तार से बात की। पेश है प्रमुख अंश-

संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।

सन 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक उबर नहीं पाए जम्मू के किसानों को उस समय एक और झटका लगा जब राज्य सरकार की ओर से उन्हें महज 32 रुपये से लेकर 113 रुपये की राशि वाला चेक प्रदान किया गया।