GST से आज बड़ी राहत संभव, 200 से अधिक वस्तुओं के दाम हो सकते हैं कम
शुक्रवार यानी आज देशभर के लाखों व्यापारियों और मध्यम वर्ग के करोड़ों परिवारों को जीएसटी में राहत की नई...
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भाजपा शासित राज्यों में घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए क्या है वजह
भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को...
जीएसटी काउंसिल ने मिड साइज-लग्जरी कारों पर बढ़ाया सेस, रोजमर्रा के 30 सामान हुए सस्ते
जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
परंपरा का बोझ ढोते प्रेमचंद
प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के लेखकों में उतने ही बड़े प्रतीक हैं जैसे आजादी की लड़ाई में गांधी।
चीन ने अपनी कंपनियों को भारत में निवेश कम करने को कहा
भारत और चीन के संबंधों में खटास और बढ़ती जा रही है। अब ये तल्खियां दोनों देशों के बीच व्यापार को भी प्रभावित कर सकती हैं।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
अर्णब गोस्वामी को हाइकोर्ट की फटकार, कहा- भाषणबाजी कम करें, तथ्य दिखाएं
दिल्ली हाइकोर्ट ने आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने अर्णब को निर्देश देते हुए कहा है कि आप भाषणबाजी कम करो और अपने तथ्य दिखाओ।
बच्चे अपने वजन का 35 प्रतिशत बोझ बस्ते के रूप में रोजाना पीठ पर ढो रहे
देश के छोटे बड़े शहरों में भारी-भरकम स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स तथा पानी की बोतल लेकर झुकी कमर और तिरछी चाल चलते मासूम स्कूल आते जाते दिख जाएंगे। इन मासूमों से स्कूली बस्ते सहजता से उठते भी नहीं, लेकिन वे स्कूल बैग ढोने के लिए मजबूर हैं। बच्चे अपने वजन का 35 प्रतिशत बोझ बस्ते के रूप में रोजाना पीठ पर ढोते हैं।
आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
