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1900 पार्टियों में से 400 ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्‍या बस कालाधन सफेद करती रहीं?

1900 पार्टियों में से 400 ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, क्‍या बस कालाधन सफेद करती रहीं?

देश में 1900 राजनैतिक दल हैं। इन पार्टियों में से करीब 400 पार्टियों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसका मीडिया में यही मतलब निकाला जा रहा है कि इन पार्टियों के गठन का लक्ष्‍य कहीं कालेधन को सफेद करना ही तो नहीं था। इस तस्‍वीर के बाद दार्शनिक अंदाज में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीयों के जीवन में 'राजनीति' बहुत गहराई तक शामिल है।
आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार : कंपनियों को अपने पोर्टल पर देना होगा संपर्क का पूरा ब्योरा

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
महाराष्‍ट्र में आेवैसी को तगड़ा झटका, एआईएमआईएम का रजिस्ट्रेशन रद्द

महाराष्‍ट्र में आेवैसी को तगड़ा झटका, एआईएमआईएम का रजिस्ट्रेशन रद्द

महाराष्‍ट्र चुनाव आयोग ने सूबे में किसी पार्टी के खिलाफ पहली बार ऐसी कार्रवाई की है। मीडिया के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने असुदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पीस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।
केरल में भवन निर्माण का पूरा भुगतान नहीं करने पर सोनिया गांधी पर मामला दर्ज

केरल में भवन निर्माण का पूरा भुगतान नहीं करने पर सोनिया गांधी पर मामला दर्ज

केरल में एक कान्ट्रेक्टर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर एक बिल्डिंग निर्माण के बाद बकाया रकम नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। यह भवन पार्टी के लिए बनाया गया है। कान्ट्रेक्टर का आरोप है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलमेंट स्डडीज के निर्माण का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित है। कान्ट्रेक्टर की शिकायत पर त्रिवेंद्रम कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
श्रम बल का अभाव, 2.46 लाख पेटेंट आवेदन लंबित

श्रम बल का अभाव, 2.46 लाख पेटेंट आवेदन लंबित

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।
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