अगले साल 23 मार्च से किसानों और जनलोकपाल के लिए आंदोलन शुरू करेंगे अन्ना हजारे
लोकपाल आंदोलन का चेहरा रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जनलोकपाल और किसानों के मुद्दों को लेकर...
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15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र, नोटबंदी और GST पर केंद्र को घेरेगी कांग्रेस
शुक्रवार को केन्द्रीय कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की बैठक के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की...
पनामा पेपर्स मामला: पाकिस्तान कोर्ट ने वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने सोमवार को पनामा पेपर्स लीक कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के एक...
बेरोजगारी से लेकर ध्रुवीकरण तक, इन चार मोर्चों पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा
राहुल गांधी इन दिनों दो सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान अमेरिका की प्रिंस्टन यूनीवर्सिटी में...
आसाराम, राधे मां, निर्मल बाबा समेत ये हैं देश के 14 ‘फर्जी बाबा', देखिए लिस्ट
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 'संत' की उपाधि देने के लिए एक प्रक्रिया तय करने का फैसला किया है। जिससे गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे लोगों को इसका गलत इस्तेमाल करने से रोका जाए। अब किसी व्यक्ति की पड़ताल करने और उसका आंकलन करने के बाद ही यह उपाधि दी जाएगी।
डेरा हिंसा पर चीन का तंज, आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटका रहा है भारत
चीन ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा की प्रसिद्धि और ताजा हिंसा ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक समस्या को सबके सामने लाकर रख दिया है।
राजनाथ का दावा- 2022 तक खत्म हो जाएगा आतंकवाद-नक्सलवाद व कश्मीर समस्या
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को लेकर विश्वास जताया कि वर्ष 2022 तक यह सब खात्म हो जाएगा।
हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’
पिछले 3 साल में 41 फीसदी बढ़े धार्मिक और नस्लीय घृणा के अपराध
देश में पिछले तीन सालों में धार्मिक और नस्लीय घृणा के अपराधों में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बात का खुलासा सरकार ने बुधवार को लोकसभा में किया।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
