जाट आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक, 3 सितम्बर को झज्जर में जाट रैली
कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बैकवर्ड कमीशन से भी अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने 31 मार्च 2018 तक कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
मुंबई: आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लाखों मराठा
मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा शुरू हो गया है। प्रदर्शन के चलते ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे लंबा जाम लगा है।
जेल में 'रावण' पर हमला, भीम आर्मी ने लगाया जातिगत अत्याचार का आरोप
सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में गिरफ्तार रावण पर जेल में जानलेवा हमला हुआ। बीते माह रावण को डलहौजी से गिरफ्तार किया गया था।
कोविंद जीतें या मीरा, राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत: मायावती
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने खुशी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है।
सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट
अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
डीयू के 28 कालेजों में मिलेगा दिल्ली के छात्रों को 85 फीसदी आरक्षण
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।
ट्रेन में अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी से मजाक, दी गई अपर बर्थ
अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एथलीट सुवर्णा राज के साथ भारतीय रेल्वे की लापरवाही का मामला सामने आया है। सुवर्णा राज पोलियो की वजह से करीब 90 फीसदी विकलांग है। जिसकी वजह से उन्होंने व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। उसके बाद भी रेलवे ने उसे अपर बर्थ दे दिया।
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
