हिमाचल प्रदेश: जानिए, किस पार्टी में हैं ज्यादा करोड़पति कैंडिडेट
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ गए हैं। इस मौसम में ठण्डे प्रदेश का राजनीतिक तापमान हर दिन...
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने घोषित किए अपने उम्मीदवार, देखिए पूरी लिस्ट
9 नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है।
इससे...
'आप' ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, कहा, ‘भाजपा से गुजरात को छुटकारा दिलाने लड़ेंगे’
आम आदमी पार्टी ने राजकोट (पश्चिम) सहित गुजरात में 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली...
10 जनपथ पर एनएसयूआई की जीत का जश्न, विजयी छात्रों से मिली सोनिया गांधी
डूसू चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनएसयूआई के दोनों विजयी छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान 10, जनपथ पर जीत का खूब जश्न मना।
चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
ललित मोदी का दावा, इंटरपोल ने उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस कैटेगरी से हटाया
हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर नया खुलासा करते हुए लिखा है कि इंटरपोल ने उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस कैटेगरी से हटा दिया है।
यूपी गठबंधन: सपा 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ेगी चुनाव
तमाम उतार-चढ़ाव और आशा-निराशा के बाद उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी :सपा: और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया।
गोवा चुनाव : टिकट बंटवारे से नाराज हैं भाजपा, कांग्रेस के बड़े नेता
गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है तो कुछ लोगों ने चुनाव प्रचार से हाथ खींच लिए हैं।
विक्टोरिया के स्थानीय चुनावों में इस बार रिकाॅर्ड संख्या में उतरे भारतवंशी
ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अगले महीने होने वाले स्थानीय परिषदों के चुनावों में भारतीय मूल के प्रत्याशी रिकार्ड संख्या में अपनी किस्मत आजमाएंगे। विक्टोरिया में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा
केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
