ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (आरसीबी) के लिए अच्छी खबर है। उसके कप्तान विराट कोहली कंधे की चोट से उबरकर अब अपनी टीम की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह फिट हैं। टीम के एक और स्तंभ एबी डिविलियर्स पहले ही वापसी कर चुके हैं।
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
नोटबंदी का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना है लेकिन अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर जून के अंत तक ही उपलब्ध होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को यह बात कही।
दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।
वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
बसपा मुखिया मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पिछले साल भाजपा से निकाले गये पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्कालीन उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का निष्कासन खत्म कर दिया गया।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर पाक की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार बम दागे जाने की घटनाओं में आठ नागरिकों की मौत हो गई और 22 अन्य लोग घायल हो गए। भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की 14 चौकियों को ध्वस्त कर दिया।
विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।