Search Result : "share information"

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में 6 प्रतिशत बढ़ गया। कंपनी ने सरकार के विनिवेश से पहले तरलता बढ़ाने को बोनस शेयर की घोषणा की है।

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि 21वीं सदी के पुस्तकालय गरीबी से लड़ने तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।

पाकिस्तान की ओर सुरक्षा बलों की तैनाती और उनकी गतिवधियों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने के आरोप में जम्मू-कश्मीर के साम्बा जिले से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पाकिस्तान के दो सिम कार्ड और सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाने वाला एक नक्शा बरामद हुया है।

फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन करने पर दिल्ली की एक अदालत 18 अक्तूबर को आदेश देगी। ईरानी पर चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र लेखक ने मामला दर्ज कराया है।

ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को बाधित कर भारत और पाकिस्तान के बीच पानी की लड़ाई में चीन के शामिल होने की खबरों को चीन की आधिकारिक मीडिया ने आज खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि जल बंटवारे के लिए नई दिल्ली और बांग्लादेश के साथ बीजिंग एक संयुक्त बहुपक्षीय सहयोग तंत्र के लिए तैयार है।

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।

भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं और साजो-सामान के इस्तेमाल से जुड़े समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। अब दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर फौजी साजो-सामान की मरम्मत कर सकते हैं, सामान आपूर्ति कर सकते हैं और ईंधन भर सकते हैं। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर की ओर से जारी साझा बयान में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से इस समझौते पर अप्रैल में ही सहमति हो गई गई थी, जब कार्टर भारत के दौरे पर गए थे।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।