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एक करोड़ लोगों का बैंक एकाउंट डाटा लीक, दिल्ली में गिरोह का भंडाफोड़

एक करोड़ लोगों का बैंक एकाउंट डाटा लीक, दिल्ली में गिरोह का भंडाफोड़

देश के एक करोड़ लोगों के बैंक खातों की जानकारी सस्ते में उपलब्ध है। आपके बैंक खाते की जानकारी केवल दस या बीस पैसे में ही बेची जा रही है। यह जानकारी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के मामले की जांच के दौरान पुलिस को मिली। महिला के क्रेडिट कार्ड से 1.46 लाख रुपए उड़ा लिए गए थे।
जीडीपी आंकड़े संदेहास्पद, मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है : कांग्रेस

जीडीपी आंकड़े संदेहास्पद, मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है : कांग्रेस

कांग्रेस ने जीडीपी आंकड़ों को हैरानी भरा और बेहद संदेहास्पद बताया है जो कि भारत की वैश्विक साख को खत्म कर सकता है और साथ ही प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में दुष्कर्म, हत्या जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को शांत राज्य मानती है। शांत राज्यों का मतलब है कि वो राज्य जहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में हो। मध्यप्रदेश में नक्सली और सिमी की गतिविधियां पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं, फिर भी यह शांत राज्‍य का तमगा लिए हुए है।
दहेज उत्पीड़न  : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

दहेज उत्पीड़न : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

बंगाल के लोग सभ्‍य और समझदार माने जाते हैं। बंगाल जहां के राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की शुरुआत की थी। बंगाल ने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अग्रणी भूमिका निभायी थी। आज उसी बंगाल में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक समय दहेज प्रथा व महिला के सम्मान के लिए विश्व में आवाज उठाने वाला बंगाल आज खुद दहेज प्रथा की चपेट में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) की रिपोर्ट का दावा है।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
अपनों से ही महफूज नहीं आधी आबादी की आबरू

अपनों से ही महफूज नहीं आधी आबादी की आबरू

देश में महिलाओं की अस्मत के सबसे बड़े दुश्मन कोई गैर नहीं, बल्कि उनके सगे-संबंधी और जान-पहचान के लोग बने हुए हैं। समाज में नैतिक गिरावट और मानसिक विकृतियों के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने की ओर इशारा करते हुए राष्‍ट्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्यूरो :एनसीआरबी: के आंकडे़ बताते हैं कि वर्ष 2015 में बलात्कार के 95.5 प्रतिशत पंजीबद्ध मामलों में आरोपी पीड़ित महिलाओं के परिचित थे।
रिलायंस जियो पर लालू का निशाना, 'गरीब डाटा खाएगा या आटा'

रिलायंस जियो पर लालू का निशाना, 'गरीब डाटा खाएगा या आटा'

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रिलायंस जियो की सस्ती डाटा स्कीम पर निशाना साधते हुए सवालिया लहजे में कहा कि गरीब डाटा खाएगा या आटा?
रिलायंस जियो की पेशकश मुफ्त में करो बात, डेटा भी सस्ता

रिलायंस जियो की पेशकश मुफ्त में करो बात, डेटा भी सस्ता

रिलायंस इंडस्टीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जियो के ग्राहकों के लिए मुफ्त वॉयस कॉलिंग, शून्य रोमिंग शुल्क और सस्ती डेटा दरों की घोषणा की। इसके अलावा अंबानी ने जियो ग्राहकों के लिए पांच सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए मुफ्त वेलकम ऑफर की भी घोषणा की। जियो शुरूआती चार महीनों के लिए मुफ्त डेटा सेवाओं की पेशकश कर रही है और उसके बाद वह डेटा के दस प्लानों की पेशकश करेगी।
देशभर में पिछले साल चाेरों ने 8,210 करोड़ की संपत्ति पर किया हाथ साफ

देशभर में पिछले साल चाेरों ने 8,210 करोड़ की संपत्ति पर किया हाथ साफ

यह सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन छोटी, बड़ी सभी चोरियों को साथ मिला दें तो देश में 2015 के दौरान 8,210 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की चोरी की गई।
जीएसटी की राह में हैं अभी कई चुनौतियां

जीएसटी की राह में हैं अभी कई चुनौतियां

महत्वपूर्ण कर सुधारों वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक सोमवार को लोकसभा में आएगा। लोकसभा में भी इसे लगभग सभी दलों का समर्थन मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ संशोधनों के साथ राज्यसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है।
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