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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अब उनके आंदोलन में केवल वही पुरुष या महिला शामिल हो सकेंगे...

सोमवार को भाजपा विधायक संगीत सोम के ताजमहल पर दिए गए बयान पर विवाद लगाता बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर...

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुरुवार को गांधीनगर में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर सहमती बनी।

सब्जियों और फलों के भाव बढ़ने के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है।

आयोग ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस साल के अंत में प्रस्तावित गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए करीब 70 हजार मतदाता सत्यापन पर्ची वाली मशीनों की जरूरत होगी।

अक्सर मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अज़ान सुनने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। हाल ही में केरल की एक ऐसी अनोखी मस्जिद के बारे में पता चला है, जो मूक और बधिर लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस मस्जिद में हर जुमे की नमाज वे लोग भी पढ़ सकेंगे जो न तो सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्टेलियाई समकक्ष मैल्कम टर्नबुल ने सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आतंकवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक करार समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों और चिंताओं के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्री मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।