सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे को बताया कूड़ा, लेने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट पर केंद्र सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने से मना करते हुए...
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जो राजनीति में न जाने का एफिडेविट देगा, वो ही मेरे आंदोलन में शामिल होगा- अन्ना हजारे
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि अब उनके आंदोलन में केवल वही पुरुष या महिला शामिल हो सकेंगे...
ताजमहल विवाद पर बोले आजम खान, संसद और राष्ट्रपति भवन गुलामी की निशानियां इन्हें भी गिरा दो
सोमवार को भाजपा विधायक संगीत सोम के ताजमहल पर दिए गए बयान पर विवाद लगाता बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर...
भारत-जापान के बीच इन समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, शिंजो आबे बोले- आतंकवाद के साथ मिलकर लड़ेंगे
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुरुवार को गांधीनगर में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा सहयोग बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर सहमती बनी।
महंगाई दर चार महीने के उच्चतम स्तर पर, अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत
सब्जियों और फलों के भाव बढ़ने के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है।
गुजरात विधानसभा चुनाव में होगा वीवीपीएटी का इस्तेमाल: चुनाव आयोग
आयोग ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस साल के अंत में प्रस्तावित गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए करीब 70 हजार मतदाता सत्यापन पर्ची वाली मशीनों की जरूरत होगी।
देश की पहली ऐसी मस्जिद, जहां मूक-बधिर भी अता कर सकेंगे जुमे की नमाज़
अक्सर मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अज़ान सुनने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। हाल ही में केरल की एक ऐसी अनोखी मस्जिद के बारे में पता चला है, जो मूक और बधिर लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस मस्जिद में हर जुमे की नमाज वे लोग भी पढ़ सकेंगे जो न तो सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं।
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आतंकवाद पर छह समझौते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्टेलियाई समकक्ष मैल्कम टर्नबुल ने सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आतंकवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक करार समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों और चिंताओं के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्री मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।
बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा
अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।
राज्य क्रिकेट संघों को फंड देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 17 को
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्रिकेट में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश सुनाया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने बीसीसीआई को राज्य संघों को फंड देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य संघ हलफनामा देंगे, तब उन्हें बीसीसीआई फंड जारी कर सकता है।
