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प्रणव मुखर्जी के पांच सौ पाइप रह जाएंगे राष्ट्रपति भवन में

प्रणव मुखर्जी के पांच सौ पाइप रह जाएंगे राष्ट्रपति भवन में

धूम्रपान छोड़ने के बाद भी प्रणव मुखर्जी का पाइप के प्रति लगाव कम नहीं हुआ था। उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, सिर्फ पाइप ही पी। अब उनके द्वारा संग्रहित पांच सौ से ज्यादा पाइप राष्ट्रपति भवन में एक याद के तौर पर रह जाएंगे।
एनजीटी ने गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया

एनजीटी ने गंगा किनारे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा की सफाई को लेकर गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा के किनारे 100 मीटर तक किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा।
पेटीएम के मालिक विजय शेखर ने लुटियन ज़ोन में खरीदा 82 करोड़ का बंगला

पेटीएम के मालिक विजय शेखर ने लुटियन ज़ोन में खरीदा 82 करोड़ का बंगला

मोबाइल ऐप पेटीएम के मालिक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटियंस ज़ोन में 82 करोड़ का बंगला खरीदा है। लुटियंस ज़ोन देश के सबसे महंगे इलाकों में शुमार है।
सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन

सरकार का फरमान, अब स्मोकिंग जोन में भी होगा हुक्का बैन

सरकार ने ‘2008 धूम्रपान निषेध’ नियम को लेकर थोड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से हुक्का प्रेमियों को थोड़ी निशाना जरुर मिलेगी। सरकार ने 2008 के नियमों में संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थलों के अलावा स्मोकिंग जोन में भी हुक्का पीने पर रोक लगा दिया है।
11 फीसदी से अधिक लोगों के मौत की वजह धूम्रपान : जीबीडी

11 फीसदी से अधिक लोगों के मौत की वजह धूम्रपान : जीबीडी

एक नए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि देशभर में वर्ष 2015 में मरने वाले दस व्यक्तियों में से एक से ज्यादा की मौत धूम्रपान के कारण हुई थी, जिनमें से 50 फीसदी से अधिक मौत सिर्फ चार देशों में हुई है। इन चार देशों में भारत भी शामिल है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
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