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रूस: संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी को मिली भारी जीत

रूस: संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी को मिली भारी जीत

राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की युनाइटेड रशिया पार्टी को देश के संसदीय चुनाव में आसान और बड़ी जीत हासिल हुई है। यह नतीजा साल 2018 में पुतिन के चौथी बार राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
शिवपाल ने दिखाया दम, रामगोपाल के दो निकट संबंधियों को किया निष्कासित

शिवपाल ने दिखाया दम, रामगोपाल के दो निकट संबंधियों को किया निष्कासित

समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने राम गोपाल यादव के दो निकट संबंधियों को निष्कासित कर दिया। उनके इस कदम से परिवार में एक बार फिर तनाव पैदा होने की आशंका है।
पतंजलि के उत्पाद अब मध्य प्रदेश के सहकारी दुकानों में बेचे जाएंगें

पतंजलि के उत्पाद अब मध्य प्रदेश के सहकारी दुकानों में बेचे जाएंगें

मध्यप्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) विश्वास सारंग ने शनिवार को बताया कि सहकारिता विभाग में बदलते समय के साथ नवाचार करते हुए प्रदेश की सहकारी राशन की दुकानों और ग्रामीण कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) दुकानों पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचा जाएगा।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ की बहस में पीएम मोदी निर्णायक मोड़ की ओर

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ की बहस में पीएम मोदी निर्णायक मोड़ की ओर

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।
उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका

उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका

उत्तर कोरिया ने अमेरिका से खुद को एक वैध परमाणु सशस्त्र देश के रूप में मान्यता देने की फिर से मांग की है। वहीं, विश्व के शक्तिशाली देश उसके हालिया और सबसे जोरदार परमाणु परीक्षण को लेकर उसे दंडित करने के तरीके तलाश रहे हैं।
गोवा : पर्रिकर पर वेलिंगकर के खिलाफ साजिश का आरोप, 400 सदस्‍यों का इस्‍तीफा

गोवा : पर्रिकर पर वेलिंगकर के खिलाफ साजिश का आरोप, 400 सदस्‍यों का इस्‍तीफा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोवा की भाजपा सरकार के कामकाज का विरोध करने के बाद संघ के राज्‍य प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को बुधवार को हटा दिया था। जिसके बाद आरएसएस के 400 वॉलनटिअर्स ने वेलिंगकर के समर्थन में सामूहिक रूप से संघ संगठन से इस्तीफा दे दिया है। इन सदस्यों ने जिला, उप जिला और शाखा प्रमुख के पदों को छोड़ा है। यह इस्तीफा पणजी में 6 घंटे तक चली उस बैठक के बाद दिया गया जिसमें स्थानीय आरएसएस सदस्यों और पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर वेलिंगकर के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया।
पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।
यमन: सैन्य शिविर पर हमले में 60 की मौत, आईएस ने जिम्मेदारी ली

यमन: सैन्य शिविर पर हमले में 60 की मौत, आईएस ने जिम्मेदारी ली

यमन की राजधानी अदन में एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर आत्मघाती हमले में 60 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है।
आउटलुक विशेष- भारत सरकार के संवेदनशील दफ्तरों पर 50 हजार साइबर हमले

आउटलुक विशेष- भारत सरकार के संवेदनशील दफ्तरों पर 50 हजार साइबर हमले

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
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