मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
तेल, साबुन जैसे रोजमर्रा के उत्पादों से जुड़ा एफएमसीजी उद्योग भारत में सबसे ज्यादा वेतन देने वाला उद्योग बनकर उभरा है। इस उद्योग में सभी स्तरों और कामकाज को मिलाकर कंपनियों की औसत सालाना लागत 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
आयकर विभाग ने आज ऐसी 29 कंपनियों और लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके ऊपर 448.02 करोड़ रूपये का कर बकाया है और वह उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। विभाग ने बकाया कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया है।
इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है।
अमेरिका वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आगामी 3 अप्रैल से एच-1बी कार्य वीजा के लिए आवेदन शुरू करेगा। हालांकि, इस वीजा कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारतीय आईटी कंपनियों तथा पेशेवरों में यह वीजा काफी लोकप्रिय है।