सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।
उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।
इराक की राजधानी बगदाद के निकट सद्र शहर में एक कार बम विस्फोट में 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह विस्फोट शहर के व्यस्त बाजार में हुआ। इस धमाके में कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।
सरकार ने आज बताया कि रियो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा जिसके वास्ते अब तक 90 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने की पात्रता हासिल कर चुके हैं। रियो ओलंपिक पांच अगस्त से शुरू होने वाला है।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार रखने वाला एक जिम्मेदार राज्य है जिसकी प्रथम उपयोग नहीं करने की नीति और परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है।
चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस अगले एक पखवाड़े में राज्य के नेतृत्व में बड़ा फेरबदल कर सकती है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है जो संभवत: ब्राम्हण होगा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बोर्ड को नया प्रमुख मिल गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय के नाम की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे राजनैतिक उठापटक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।