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सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्‍कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी ‌किया

सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्‍कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी ‌किया

प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।
सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर

सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर

आयकर विभाग अगले महीने से ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ के तहत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और सोशल साइटों पर मौजूद सूचनाओं को मिलाएगा जिससे किसी व्यक्ति के खर्च और घोषित आमदनी के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।
प्लास्टिक के तिरंगे के इस्तेमाल पर सरकार सख्त

प्लास्टिक के तिरंगे के इस्तेमाल पर सरकार सख्त

केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए ध्वज संहिता का सजगता से पालन कराने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को बुधवार को जारी परामर्श में राष्‍ट्रध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
पाकिस्तान को अमेरिका की दो टूक, अकेले करेंगे आतंकी समूहों को सफाया

पाकिस्तान को अमेरिका की दो टूक, अकेले करेंगे आतंकी समूहों को सफाया

अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि चूंकि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश की धरती पर संचालित सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में यदि इन आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए अकेले कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो भी वह नहीं हिचकिचाएगा।
कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत

कड़ी कार्रवाई का समय, अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं: उद्योग जगत

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
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