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ताजमहल मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण को SC ने नहीं दी मंजूरी, कहा- पर्यटकों को चलकर आने दें

ताजमहल मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण को SC ने नहीं दी मंजूरी, कहा- पर्यटकों को चलकर आने दें

ताजमहल और उसके आसपास के इलाके ताज ट्रेपीजियम जोन (टीटीजेड) के संरक्षण के लिए यूपी सरकार की योजना पर...
कार्पोरेट निवेश की रफ्तार धीमी, 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

कार्पोरेट निवेश की रफ्तार धीमी, 25 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

1992 के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्पोरेट निवेश की गति सबसे धीमी हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में खराब मांग और नए परियोजनाओं को ऋण देने के लिए बैंकों की अनिच्छा से यह गिरावट आई है।
चीनी की सब्सिडी बहाल करे सरकार, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र

चीनी की सब्सिडी बहाल करे सरकार, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र

केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन

उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
योगी की परीक्षा: क्‍या 'चीनी मि‍ल घोटाले' में कस पाएंगे मायावती पर शि‍कंंजा

योगी की परीक्षा: क्‍या 'चीनी मि‍ल घोटाले' में कस पाएंगे मायावती पर शि‍कंंजा

यह बसपा प्रमुख मायावती के राज में हुआ ऐसा कथित घोटाला है, जिसे लोग पहले दिन से ही घोटाला मानते हैं। लेकिन साबित आज तक नहीं हो पाया। इस मामले में मायावती के साथ-साथ अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कसना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
यूपी: मायावती शासन में 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले की जांच होगी

यूपी: मायावती शासन में 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले की जांच होगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
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