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पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
अंसारी की कि‍ताब नागरिकों को जिम्‍मेदारियों से अवगत कराएगी : मुखर्जी

अंसारी की कि‍ताब नागरिकों को जिम्‍मेदारियों से अवगत कराएगी : मुखर्जी

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को राष्‍ट्रपति भवन में उप राष्‍ट्रपति मोहम्‍मद हामिद अंसारी की पुस्‍तक सिटीजन एंड सोसायटी का विमोचन किया। किताब में अंसारी ने देश में विभिन्‍न थीमों पर दिए गए अपने लेक्‍चरों को शामिल किया है। राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वह कई किताबों को भेंट स्‍वरुप पाते हैं। लेकिन यह पुस्‍तक उनके लिए विशेष तौर पर खास है क्‍योंकि इसको महान भारत के उप राष्‍ट्रपति मोहम्‍मद अंसारी ने लिखी है, जो एक प्रबुद़ध विद़वान और सचेत नागरिक के रुप में समूचे देश में शुमार हैं।
पीएम के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएगी भाजपा

पीएम के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएगी भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। इसके लिए देशभर में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस दिन अपने-अपने इलाके में समाज सेवा से जुड़े काम करने का निर्देश दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बार अपना जन्मदिन गुजरात में मनाने का फैसला किया है, जहां वे अपनी मां का आर्शीवाद लेने के साथ ही आदिवासी इलाकों में जाएंगे और लगभग 10 हजार दिव्यागों को उपयोगी उपकरण बांटेंगे।
7 जनवरी से सजेगी किताबों की दुनिया

7 जनवरी से सजेगी किताबों की दुनिया

बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेला इस बार 7 जनवरी 2017 से 15 जनवरी 2017 तक प्रगति मैदान में होगा। विश्व पुस्तक मेले का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। किताबों के सालाना जश्न के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
ईरानी के फैसले को पलटा, आउटसोर्स नहीं होगा बुक फेयर का आयोजन

ईरानी के फैसले को पलटा, आउटसोर्स नहीं होगा बुक फेयर का आयोजन

देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मृति ईरानी के फैसले को पलटते हुए नई दिल्ली इंटरनैशनल बुक फेयर के आयोजन को आउटसोर्स करने से इनकार कर दिया है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ईरानी ने इसे आउटसोर्स करने का फैसला किया था। तब मंत्रालय ने नैशनल बुक ट्रस्ट से एक प्राइवेट एजेंसी को प्रेजेंटेशन देने को भी कहा था।
दिल्ली पुस्तक मेले में किताबें नहीं स्टेशनरी लुभा रही

दिल्ली पुस्तक मेले में किताबें नहीं स्टेशनरी लुभा रही

दिल्ली पुस्तक मेले में इस बार किताबों के साथ तरह-तरह की स्टेशनरी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। पुस्तक प्रेमी अपनी मनपंसद किताबें खरीदने के साथ-साथ नए तरह की स्टेशनरी को भी खोज कर ले जा रहे हैं।
दिल्ली पुस्तक मेले के 22वें संस्करण की हुई शुरआत

दिल्ली पुस्तक मेले के 22वें संस्करण की हुई शुरआत

युवा पीढ़ी में पढ़ने की आदत विकसित करने के लक्ष्य के साथ शनिवार को 22वें दिल्ली पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली पुस्तक मेला के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया।
पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।
अहसास की नजाकत

अहसास की नजाकत

कहते हैं औरत का मन कोई नहीं जान सकता। उसके दिल के जज्बातों को जब तक वह खुद अपनी जुबान से न कहे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके उलट, औरत सहजता से इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि उसके सामने आए शख्स के दिल में उसको लेकर क्या चल रहा है और पाया भी यही जाता है कि ज्यादातर मामलों में औरत का अनुमान एक दम सही और सटीक होता है।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
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