गाय के बारे में चेतना लाना है : प्रकाश जावड़ेकर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आउटलुक हिंदी की सहायक संपादक की बातचीत के अंश
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व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।
ऑनलाइन करो बुकिंग, अब घर-घर पहुंचेगा गंगा जल
केंद्र की मोदी सरकार ने गंगाजल को देश के घर-घर में पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बस लोगों को गंगाजल की ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बताया कि डाक विभाग घर-घर तक गंगाजल पहुंचाएगा।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए
भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
उत्तराखंड विवाद में भाजपा ने खुद की नाक कटा ली: शिवसेना
उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।
जलवायु परिवर्तन में अमेरिका की नजर में भूटान सबसे बेस्ट
अमेरिका ने कहा है कि भूटान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर एक वैश्विक आदर्श है क्योंकि यह देश जितनी कार्बन डाइ आॅक्साइड का उत्सर्जन करता है, उससे तीन गुना ज्यादा यह अवशोषित कर लेता है। उसका संविधान कहता है कि देश में कम से कम 60 फीसदी हिस्से पर जंगल होने चाहिए। इस समय इसके 72 फीसदी हिस्से पर जंगल हैं।
उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला
उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
अब 139 पर डायल कर भी हो सकेंगे टिकट रद्द
रेल यात्री अब सिर्फ 139 पर डायल कर अपना आरक्षित टिकट रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको 139 डायल कर टिकट का पीएनआर नंबर और ट्रेन नंबर जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी।
केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला
नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण
कश्मीर में रिकॉर्ड गरमी, विश्व पर जलवायु परिवर्तन का मंडराता खतरा
वर्ष 2050 तक विश्व में जलवायु परिवर्तन से 5 लाख लोगों की मौत होने की आशंका
