अब चंडीगढ़ में भी सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जानिए कितने घटे दाम
गुजरात-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में...
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जीएसटी पर पहली बार भूल सुधार की कोशिश करती दिखी केंद्र सरकार
केंद्र सरकार पहली बार इस बात को स्वीकार करती दिखी कि जीएसटी से छोटे और मझोले व्यापारियों को...
हेमंत सोरेन की चेतावनी, ‘पेट्रोल-डीजल पर टैक्स आधा करें नहीं तो करेंगे झारखंड बंद’
झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर...
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
भारत के सबसे खतरनाक पुलिस अफसरों की कहानी, जिन्होंने 500 से ज्यादा माफिया निपटाए
- रिषभ
"जब हमने शुरू किया था तब एक दिन में 33 रंगदारी मांगने के केस होते थे। बिना फोन आए आप मर्सिडीज नहीं...
बीजेपी नेता एसएम कृष्णा के दामाद के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा
आयकर विभाग ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद और देश की फेमस कॉफी चेन ‘कैफे...
महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान, कहा- सरकार लगा रही टैक्स पर टैक्स
पेट्रोल-डीजल सहित अन्य उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केन्द्र सरकार कांग्रेस के निशाने पर...
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रख पीएम मोदी बोले- ‘इसका पूरा श्रेय शिंजो आबे को जाता है’
गुजरात की धरती पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। करीब 1 लाख करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में सरकार ने कहा कि इसे निर्धारित समय से एक साल पहले यानी 2022 में पूरा कर लिया जाएगा।
सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी आय से अधिक संपत्ति वाले MP-MLA की सूची
आय से अधिक संपत्ति के शक में देश के 7 लोकसभा सांसदों और राज्य के 98 विधायकों की संपत्तियां आयकर विभाग के निशाने पर हैं।
सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर
आयकर विभाग अगले महीने से ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ के तहत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और सोशल साइटों पर मौजूद सूचनाओं को मिलाएगा जिससे किसी व्यक्ति के खर्च और घोषित आमदनी के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।
