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मई 2007- डीएमके के ए राजा यूपीए सरकार में संचार मंत्री बने अगस्त 2007- संचार विभाग (डॉट) द्वारा अमेरिकी...

क्या है मामला? कैग ने 2010 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2जी लाइसेंस की नीलामी नहीं किए जाने के कारण खजाने को 1.76...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकुल रॉय की ओर से फोन टेपिंग को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट...

मोबाइल को आधार से लिंक कराने के लिए अब मोबाइल ऑपरेटर को अपना बायोमैट्रिक देना जरूरी नहीं पड़ेगा। अभी...

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इस काम के लिए सरकार ने फरवरी, 2018 तक...

सउदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे गल्फ देशों ने इसी साल कतर के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए। इन देशों का आरोप है कि कतर इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठनों का समर्थन करता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो से अपनी 303 रुपये के न्यूनतम भुगतान के जरिये असीमित डाटा इस्तेमाल और मुफ्त कॉल की पेशकश को वापस लेने का निर्देश्‍ा दिया है।

देश में वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: को अमल में लाने को लेकर उद्योग जगत के मन में अब भी कई तरह के सवाल हैं और उसका मानना है कि इस देशव्यापी नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जीएसटी नेटवर्क कितना दक्ष और मजबूत है।

उथल पुथल के इस दौर में लगता है राजनीति की तरह बाजार में भी महागठबंधन का युग आ गया है। जिस तरह करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए बाकी पार्टिया आपसी दुश्मनी को तिलांजलि देकर गठबंधन करने को मजबूर हो रही हैं, उसी तरह भारतीय टेलीकॉम उद्योग बाजार में मुंकेश अंबानी के जियो के लगातार बढ़ते प्रभाव को टक्कर देने के लिए दो टेलीकॉम दिग्गजों वोडाफोन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के आइडिया सेल्युलर ने महागठबंधन का सहारा लिया है। मजे की बात है अब तक जिनके खिलाफ गठबंधन को आजमाने की कोशिशें शुरु हुई हैं वे दोनों, मोदी और मुकेश अंबानी, गुजरात के हैं।

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट ने रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश फ्री ऑफर पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का पुन: परीक्षण करने को कहा है।