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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि देशभर के किसानों के सामने जो आर्थिक संकट पैदा हुए हैं, उसके लिए नोटबंदी जिम्मेदार है।

देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।

भाजपा नेता सुशील मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के घर पर सरकारी डॉक्टर्स की टीम तैनात करने को लेकर पिता के साथ-साथ बेटे तेज प्रताप यादव पर भी निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि पिता के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात करने वाले बेटे को जनता की परवाह नहीं है।

किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक राहत भरे फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने कर्जमाफी के ऐलान के बाद किसानों को रुपये देने का फैसला किया है।

पशुओं की खरीदी-बिक्री को लेकर मोदी सरकार के आदेश को मेघालय की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इस मामले के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं, मेघालय के सीएम मुकुल संगमा ने मोदी सरकार की इस अधिसूचना को वापस लिए जाने की मांग की है। राज्य में यह मामला काफी गर्मा गया था।

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में जो लोग सच्चाई के साथ हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। दलितों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है और मीडिया को धमकाया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन ने किसानों की समस्याओं के लिए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय किसान संघ ने किसानों के संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और उसे अविवेकपूर्ण बताया।

महाराष्ट्र सरकार और किसानों के बीच चल रही तकरार पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद किसानों ने 12 जून को निर्धारित विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के अखबारों ने उनके द्वारा दिए विज्ञापनों को छापने से मना कर दिया है। इसके लेकर पार्टी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखित में शिकायत की है।