रवींद्र जडेजा ऑलराउंडरों की लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। 438 प्वाइंट के साथ उन्होंने बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ दिया है।
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया में आतंकवाद के बारे में अपनी अहम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2016 में सबसे ज्यादा आतंकी हमलों का सामना करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में माओवाद का तीसरा सबसे बड़ा आतंकी खतरा बताया गया है।
मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू करने के बाद कैशलेस इकॉनमी को प्रचारित किया गया। इस बीच हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार नोटबंदी के बाद कार्ड से लेन-देन में सिर्फ 7 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकी है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज तीसरे राउंड की लिस्ट जारी कर दी। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में तिरुवनंतपुरम टॉप पर है। पहले राउंड में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें भुवनेश्वर टॉप पर रहा।
उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने भले ही वहां के लोगों को कई तरह के वादे करके बहुमत हासिल की है। लेकिन आज राज्य की भाजपा सरकार अपने किए किए गए वादों को पूरा करने में विफल होती नजर आ रही है। आए दिन राज्य में लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद यूपी सरकार के आंकड़ों ने ही इन जुर्मों में हो रही बढ़ोतरी के खुलासे किए हैं।
भाजपा सरकार को आज सत्ता संभालते हुए तीन साल हो गए हैं। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले तीन सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन तीन सालों के दौरान देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है।
मोदी सरकार 26 मई को तीन साल पूरे कर रही है। बंपर बहुमत के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार क्या जनमानस की कसौटी पर खरी उतरी है? क्या सरकार ने उम्मीद के मुताबिक देश में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं?
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल के जवानों पर पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। इसके तहत पहले सोशल साइटों को बंद कर इन घटनाओं को रोकने की कोशिश की गई। अब सरकार जम्मू-कश्मीर में तैनाती के लिए 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती करने जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले महत्वाकांक्षी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से भारत की मध्यावधि वृद्धि को आठ फीसदी से ज्यादा का आंकड़ा पार करने में मदद मिलेगी। आईएमएफ ने कहा कि साथ ही कर प्रणाली में किए जा रहे इस सुधार के भविष्य में उच्च वृद्धि के लिहाज से फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है।