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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि यमन में आतंकियों के कब्जे में मौजूद केरल के फादर टाॅम उझान्नालिल की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। करीब नौ महीना पहले युद्धग्रस्त यमन में आतंकी समूहों ने फादर टाॅम का अपहरण कर लिया था।

सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को आज आमराय से मंजूरी दे दी।

केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।

केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका है।

टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

मंदिरों और दरगाहों में प्रवेश को लेकर पिछले दिनों जितने भी मुखर विरोध हुए हैं उनमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर और सबरीमला मंदिर प्रमुख है। केरल सरकार ने अपनी ही बात पर यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा है कि राज्य सरकार को मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई ऐतराज नहीं है।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे दो बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।