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भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के समय भोजन कराने वाली नक्सलबाड़ी निवासी गीता और उसके पति राजू ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि, भाजपा ने इस मामले में टीएमसी पर आदिवासी दंपती का अपहरण कर जबरन पार्टी में शामिल किए जाने का आरोप लगाया है।

साठ के दशक में बंगाल के जिस नक्सलबाड़ी इलाके से पनपा उग्र वामपंथ सोमवार को सीआरपीएफ के 25 जवानोंं की मौत का कारण बना, वहां आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एक आदिवासी के घर खान खाते नजर आए।

अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष नंदकुमार साय ने आज कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों को आर्थिक और अन्य तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इसे रोकने के लिए एक कानून लाना चाहिए और धर्मान्तरित आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए।

मप्र में खंडवा जिले के एक आदिवासी नेता ने मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने का विरोध किया है।

पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कंपनी में सरकार की समूची 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय उनके लिये चौंकाने वाला है। पवन हंस लिमिटेड मुनाफा कमाने वाला उपक्रम है।

जाट आरक्षण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन जींद के गांव ईक्कस और पलवल में तीसरे दिन भी जारी रहा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्‍यों ने खाप चौधरियों तथा जाट मंत्रिायों पर जमकर निशाना साधा।

छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या के आरोप में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की एक-एक प्रोफेसर के साथ कुछ माओवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली में पहला 4 दिनी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव होने जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस जनजातीय मेले में पूरे देश से लगभग 1600 जनजातीय कलाकारों और 8000 जनजातीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वहां रहने वाले आदिवासियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों के अधिकार छीनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।