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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वहां रहने वाले आदिवासियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों के अधिकार छीनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।

पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी कबायली क्षेत्र मोहमंद एजेंसी में जुमे की नमाज के दौरान खचाखच भरी एक मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 66 वां जन्मदिन है। इस दिन पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं मिलनी तय है। पीएम मोदी अपना जन्‍मदिन गुजरात में अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच मनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि पीएम मोदी इसके लिए दाहोड़ या फिर नवसारी के पास किसी जगह में जाकर आदिवासियों के साथ मुलाकात करेंगे।

कश्मीरी मूल की 17 वर्षीय एक अनिवासी लड़की ने पीएम नरेन्द्र मोदी को खुला पत्र लिखकर उनसे आंदोलनरत कश्मीरियों की बातों को सुनने का आग्रह किया है। लड़की ने कहा कि आंदोलन का रास्‍ता सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। मीडिया पर बैन से कुछ नहीं होने वाला।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।

हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।