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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने में हो रही देरी...

बठिंडा केरमन मंडी के एक सार्वजनिक पार्क में कुछ अज्ञात लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़...

पिछले 24 घंटे में पंजाब में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 38 है और संदिग्ध...

17 जून, 2016 को रिलीज हुई फिल्म उड़ता पंजाब में बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म में करीब 89 कट लगाए। कमेटी द्वारा फिल्म के नाम से 'पंजाब' शब्द को हटाने को कहा गया था। कमेटी को फिल्म के एक गाने पर भी आपत्ति थी। कमेटी का मानना था कि फिल्म में पंजाब का या फिर पंजाब के चुनाव का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए।

पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद 52 छात्रों को गिरफ्तार किया गया जबकि 66 के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान कई मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने छात्रों पर लगे राजद्रोह के आरोप वापस ले लि‍ए हैं। आज यह मामला संसद में भी गूंजा।

कर्नाटक विधान परिषद में भाजपा के एक पार्षद की ओर से मादक पदार्थ का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वह राज्य को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर मचा बवाल अभी थम ही रहा था कि सेंसर बोर्ड द्वारा एक और फिल्म को पास करन से मना करने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार नवाजुद्दीन सिद्दिकी अभिनीत हरामखोर सेंसर बोर्ड के पास मुसीबत में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणपत्र देने से मना कर दिया है।

शाहिद कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर खड़े हुए विवाद का उत्तर भारत में फिल्म को फायदा मिलता नजर आ रहा है, हालांकि देश के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में फिल्म को उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

उड़ता पंजाब को लेकर इतना हाइप बन गया था कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो संस्कारी बोर्ड इसे देश को देखने के लिए मना कर रहा है। अगर सेंसर बोर्ड इतना बवाल न मचाता तो यह बिलकुल साधारण फिल्म बनती।

सेंसर बोर्ड से मतभेद के बाद विवादों में घिरी अनुराग कश्यप की फिल्म 'उड़ता पंजाब' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म देेश या राज्‍य के खिलाफ नहीं है। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश जारी करते हुए कहा है कि फिल्‍म को अगले 48 घंटे में सर्टिफिकेट दिया जाए। कोर्ट ने बोर्ड को फिल्‍म के लिए ए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा है। इधर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा है कि वह अगर इस पद के लिए योग्‍य नहीं हैं तो उन्‍हें पद से हटा दिया जाए।