यूजीसी की सिफारिश, AMU के नाम से 'मुस्लिम' और BHU से 'हिंदू' शब्द हटाया जाए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...
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प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- BHU के नाम से न ‘हिंदू’ शब्द हटेगा, न AMU से ‘मुस्लिम’
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...
यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन आज
यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए अप्लाई करने का आखिरी दिन सोमवार बीत रहा है। नेट (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) CBSE की ओर से आयोजित की जाएगी।
CBSE ने UGC-NET परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया
नेट की परीक्षा यूजीसी की तरफ से सीबीएसई आयोजित करता है।
नेट परीक्षा साल में सिर्फ एक बार कराने की तैयारी
सीबीएसई ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को साल में एक ही बार कराने का प्रस्ताव दिया है। जबकि अब तक यह परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती रही है।
स्थगित हो सकती है नेट परीक्षा, अधर में लाखों छात्रों का भविष्य
अकादमिक क्षेत्र में कॅरियर का रास्ता खोलने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) इस बार स्थगित हो सकती है।
बीसीसीआई में अब भी स्वीकार नहीं की जा रही लोढा समिति की सिफारिशें
बीसीसीआई में अब भी लोढा समिति की सिफारिशों का प्रतिरोध जारी है और सूत्रों की मानें तो अब तक सिर्फ विदर्भ और त्रिपुरा की राज्य इकाइयों ने उच्चतम न्यायालय से स्वीकृत इन सुधारवादी सिफारिशों को जस का तस लागू करने का फैसला किया है।
लोढा समिति की सिफारिशों को 21 संघों ने स्वीकार किया
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।
बीसीसीआई ने किया नई चयन समिति का एलान, हुई लोढ़ा समिति की अनदेखी
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए बीसीसीआई ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति की आज घोषणा की। इसके दो सदस्य ऐसे हैं जिन्हें टेस्ट मैच खेलने का अनुभव नहीं है।
अब जनता भी पद्म पुरस्कारों की कर सकेगी अनुशंसा
केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।
