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नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
जयजलिता सरकार की नई सेवा, अम्मा कॉल सेंटर

जयजलिता सरकार की नई सेवा, अम्मा कॉल सेंटर

तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्‍यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।
लोगों को परेशानी हुई तो हटा देंगे कारों से पाबंदी: केजरीवाल

लोगों को परेशानी हुई तो हटा देंगे कारों से पाबंदी: केजरीवाल

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से अबतक 120 मरे, कल फिर आफत

तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से अबतक 120 मरे, कल फिर आफत

तमिलनाडु में तेज बारिश और उसके कारण हुई घटनाओं में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। इस बीच चेन्नई में रात भर बारिश हुई है जिससे और बाढ़ आने की आशंका बढ़ गयी है। हालांकि आज दिन में धूप निकली मगर मौसम कार्यालय ने 21 नवंबर को राज्य में फिर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।
उइगुर मुस्लिमों के बुर्के पर चीन ने लगाया प्रतिबंध

उइगुर मुस्लिमों के बुर्के पर चीन ने लगाया प्रतिबंध

उइगुर मुस्लिमों की बहुलता वाले अशांत शिनजियांग प्रांत में बुर्के को प्रतिबंधित करने के बाद चीन ने अपने आपराधिक कानून में संशोधन किया है जिसके तहत दूसरों पर अतिवादियों का परिधान पहनने का दबाव डालना अपराध हो गया है।
सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार पर लगी रोक हटाई

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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