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लखनऊ के अलीगंज इलाके में शनिवार रात रायबरेली की रहने वाली गैंगरेप पीड़िता पर किसी ने तेजाब फेंक दिया। इससे उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा और कंधा बुरी तरह झुलस गए। पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। महिला पर नौ साल में यह पांचवां हमला है। इससे पहले 23 मार्च को उसे ट्रेन में तेजाब पिलाने की कोशिश की गई थी। महिला एक कैफे में काम करती है जिसे एसिड अटैक सर्वाइवर महिलाएं चलाती हैं। तेजाब की घटना सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस महिला से मुलाकात की तथा हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही एक लाख रुपए का चेक भी दिया।

देश की राजधानी दिल्ली में 4 साल की बच्ची से रेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। वहीं रेप के आरोपी को गुस्साई भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला।

गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तीन लोगों ने एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और महिला की 9 महीने की बच्ची को ऑटो के बाहर फेंक दिया।

दिल्ली के एक स्कूल द्वारा एक रेप पीड़ित छात्रा को एडमिशन नहीं देने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को प्रवेश देने से स्कूल ने इंकार कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से यौन शोषण से पीड़ित रहा है। यह बात प्लान इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा राज्यों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।

दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे के 59 पीड़ितों में से दो के माता-पिता ने इस सदमे तथा न्याय के लिए अपनी लंबी लड़ाई पर एक किताब लिखी है। ट्रायल बाय फायर का प्रकाशन पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने किया है।

मेवात सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके हमलावर गौरक्षक थे जबकि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी किसी गौरक्षा समूह के सदस्य हैं।

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच और सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर करने की, उसकी पीड़ित के पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार तथा उसके मंत्री आज़म खान को इस मामले में नोटिस जारी किया।

खेल पंचाट की समिति पूछ रही थी कि भारतीय कानून के तहत अभी तक दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई। यह सिर्फ गिरफ्तारी की बात नहीं थी बल्कि वे जानना चाहते थे कि क्या दोषी को किसी तरह की सजा मिली है। यदि आज गुनहगार जेल में होता तो फैसला हमारे पक्ष में आ सकता था।