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मोदी मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्री शामिल हो गए हैं।

चार पूर्व नौकरशाहों को मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञता और अनुभव को तवज्जो दी है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने 9 नए मंत्रियों की चर्चा करते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादों और गरीबी, बेरोजगारी, गंगा सफाई जैसी समस्याओं पर सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास है।

साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मध्य प्रदेश में 34 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति ने हनुमान मंदिर के लिए अपनी जमीन दान में दी।

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर ने भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अखिलेश ने खुद को कमजोर एवं यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री साबित किया है।

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने 16 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए बुधवार को 10 नए कैबिनेट मंत्रियों को उसमें शामिल किया। राज्यपाल तथागत राॅय ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

कांग्रेस संगठन और विधायकों के दबाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों नवप्रभात और राजेंद्र भंडारी को उसमें शामिल कर लिया। विकासनगर से विधायक नवप्रभात और बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल डाॅ. कृष्णकांत पाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रावत के अलावा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।

पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विस्‍तार के बाद मध्‍यप्रदेश से मंत्रियों की संख्‍या 8 हो गई है। राज्‍य से राज्‍यसभा सदस्‍य तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को अब पदोन्‍नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में मध्‍य प्रदेश को खासी तवज्‍जो दी है। 8 मंत्रियों की संख्‍या मध्‍यप्रदेश के लिए अब तक की सारी केंद्रीय कैबिनेट के मुकाबले सबसे अधिक है। इस तरह देश की कैबिनेट के इतिहास में मध्‍य प्रदेश ने नया कीर्तिमान रच दिया है।

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।