छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही: बिना बैच नंबर और एक्सपाइरी डेट के बेची गई करोड़ों की वैक्सिन
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है।
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जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
रिलायंस कम्युनिकेशंस का एयरसेल के साथ विलय को सेबी की मंजूरी
रिलायंस कम्युनिकेशंस को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं शेयर बाजारों से अपने वायरलेस कारोबार को अलग कर एयरसेल लिमिटेड में मिलाने की मंजूरी मिल गई है।
ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य संबंधी शीर्ष पद के लिए सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी
अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।
भाजपा की जीत नोटबंदी के फैसले पर जनता की मुहर : शाह
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फरीदाबाद नगर निगम में भाजपा को मिली जीत को नोटबंदी के फैसले पर जनता की मुहर करार दिया और कहा कि यह ऐतिहासिक विजय भाजपा की विकासोन्मुखी नीतियों तथा सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा की जीत है।
देश की पहली फार्मा कंपनी के निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी
करीब 12 साल में दूसरी रणनीतिक बिक्री को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की पहली फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल) के साथ ही औषधि क्षेत्र की एक अन्य सार्वजनिक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है।
मुद्दाविहीन विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता: अखिलेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा कि कुछ ताकतें विकास पर बहस करने के बजाय चीजों को गलत तरफ ले जाना चाहती हैं।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मंत्रिमंडल ने खनिज खोज नीति को दी मंजूरी
राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।
विश्व संस्कृति महोत्सव को 5 करोड़ जुर्माने के साथ मिली ही गई मंजूरी
राष्ट्रीय हरित पंचाट ने तमाम गड़बड़ियों को मानते हुए आश्वासनों पर दे दी हरी झंडी
