पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयंती नटराजन के खिलाफ CBI का छापा
सीबीआई ने इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भी 120बी के तहत मामला दर्ज किया है।
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24 घंटों में चौथा रेल हादसा, बिना इंजन दौड़ती रही ‘शिवगंगा एक्सप्रेस’
देश में रेल दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले चौबीस घंटों में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में फिर एक रेल हादसा होते-होते टल गया। पीयूष गोयल के रेल मंत्री बनने के बाद गुरूवार को पहली बार एक ही दिन में तीन रेल हादसे हुए।
चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान- ‘आजकल हर हाल में चुनाव जीतने का चलन बन गया’
चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजकल हर हाल में चुनाव जीतने का चलन बन गया है।
20 लाख बकाया फिर भी अस्पताल को दान की ऑक्सीजन
गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में भुगतान अटकने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पिछले एक हफ्ते में वहां 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी चली गई। इस बीच एक व्यक्ति अस्पताल को ऑक्सीजन दान करने के लिए आगे आया है।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
छत्तीसगढ़ में बड़ी लापरवाही: बिना बैच नंबर और एक्सपाइरी डेट के बेची गई करोड़ों की वैक्सिन
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है।
मध्यप्रदेश में अनिल दवे की रणनीति से मिली थी भाजपा को सत्ता
अनिल माधव दवे, एक शौकिया पायलट, लेखक, पर्यावरणविद, नदी संरक्षणवादी, एक सांसद, पर्यावरण मंत्री और विभिन्न भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते रहे हैं। संघ से ताल्लुक रखने वाले अनिल दवे को एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता था। पर्यावरणविद अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर गांव में 6 जुलाई 1956 को हुआ था।
दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय के सामने प्रदर्शन, जीएम सरसों को मंजूरी देने का भारी विरोध
देश के कुछ प्रमुख किसान संगठनों ने जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की सिफारिश किए जाने पर विरोध जताया है। जीईएसी द्वारा जीएम सरसों को अनुमती मिलने के बाद किसान संगठनों ने पर्यावरण मंत्रालय से इसको मंजूरी नहीं देने की मांग की है।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
मुद्दाविहीन विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता: अखिलेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा कि कुछ ताकतें विकास पर बहस करने के बजाय चीजों को गलत तरफ ले जाना चाहती हैं।
