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विराट कोहली ने अपनी मां सरोज कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि दो मजबूत महिलाएं उनकी जिंदगी में हैं। क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस पर एक खास संदेश साझा किया है।

सरकार ने गरीब महिलाओं के लिये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस :एलपीजी: कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन बुधवार को गांधीनगर में एक महिला ने जमकर हंगामा किया। वह अपना काम नहीं होने की वजह से नाराज थीं।

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर फिर से आपराधिक साजिश का मामला चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत देते हुए कहा है कि महज तकनीकी आधार पर इन्हें इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती।

करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का दावा है कि राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्रा इकाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ने पर उसे कथित तौर पर एबीवीपी सदस्यों से दुष्कर्म की धमकी मिल रही है। इस मामले में गुरमेहर ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरमेहर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता।

छत्‍तीसगढ़ के भाजपा शासन में प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्‍टाचारमें संलिप्‍त हैं। आलम यह है कि प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव भ्रष्‍टाचार के एक मामले में फंस गए हैं।

पाकिस्तान के एक न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तानी कैदी भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। न्यायाधीश ने अदालत के साथ सहयोग न करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और जेल के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए।

आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं के गर्भाशय को निकालने का काम करता था। इस काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने कई विसंगतियों वाले 21 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने के लिए स्थिति की जांच कर सलाह देगा।