योगी सरकार के मंत्री, कमर कस के तैयार
जैसे-जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल के छह महीने पूरे करने के करीब आ रही है, वैसे-वैसे मुख्यमंत्री समेत अन्य सभी मंत्री ‘एक्शन मोड’ (action mode) में आ रहे हैं।
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दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
ब्रिक्स देशों के NSA से बोले अजीत डोभाल- आतंकवाद के खिलाफ मिलकर करें काम
ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए चीन पहुंचे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख
सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
दिव्यांगों के मुद्दों पर रंग लाई राहुल गांधी की मेहनत
दिव्यांगों के सामान पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मेहनत आखिरकार रंग ले आई, जिससे विकलांगों को थोड़ी राहत मिली है। हांलाकि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दिव्यांगों के सामानों को करमुक्त किए जाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
गौ सेवा घोटाला आरोप पर अपर्णा ने दिया बड़ा बयान, कहा- इसमें गलत क्या है
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान गौ सेवा को लेकर हुए बड़े खुलासे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है।
पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
