जानें क्या है गूगल का नया Tez ऐप, जो 'भीम' का जुड़वा भाई लगता है
सर्च इंजन गूगल ने अपना यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आधारित पेमेंट ऐप Google Tez लॉन्च किया है। इसे...
विश्व के महंगे मार्केट में शुमार हुआ दिल्ली का दिल 'कनॉट प्लेस'
दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस दुनिया का 10वां सबसे महंगा ऑफिस मार्केट है। यह जानकारी सीबीआरई...
हिन्दी दिवस: भारत की सीमा से बाहर कितनी सफल या असफल है हिन्दी?
विदेशों में चालीस से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है।
‘सराहा’ ऐप ने मचाया तहलका, 1 महीने में 30 करोड़ बार डाउनलोड
सऊदी अरब में बनाए गए मैसेज की नई एप्लिकेशन ‘सराहा’ ने पिछले एक महीने से काफी तहलका मचाया हुआ है। एक महीने पहले लॉन्च हुई इस ऐप को अब तक 30 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है।
कॉल ड्रॉप से परेशान हैं तो ‘ट्राई मायकॉल ऐप’
कॉल ड्राप से परेशान हैं या फिर फोन कॉल की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो इसकी शिकायत करने के लिए ट्राई ने सोमवार को तीन नये मोबाइल एप्लिकेशन लांच किए हैं।
जून से हिंदरेल ऐप्प देगा सारी जानकारी, यात्रा आपकी होगी आसान
रेल संबंधी हर तरह की जानकारी अब आपको हिंदरेल ऐप्प से मिल जाया करेगी। रेल मंत्रालय जून माह में इस मेगा ऐप्प को लांच कर रहा है। रेलवे के अभी तक के सारे ऐप्प इसमें शामिल किए जाएंगे।
10 रुपये के ईनाम के अलावा क्या हैं भीम-आधार प्लेटफॉर्म की खूबियां?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंबेडकर जयंती के मौके पर डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाने के लिए भीम-आधार डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह पेमेंट सिस्टम खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिनके पास डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए एक रेफरल योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत हर नए व्यक्ति को भीम एप से जोड़ने पर 10 रुपये का ईनाम दिया जाएगा।
आईआईएससी बेंगलूर दुनिया में दसवां और देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की घोषित इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलूर दुनिया के 10 शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय संस्थान है। यह देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था भी घोषित की गयी है।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
