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भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

नागौर में भीषण हिंसा, महाराष्ट्र में दलित युवक की हत्या, उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया। देश भर में दलितों पर न सिर्फ हिंसा की घटनाओं में जबर्दस्त तेजी आई है, बल्कि घटनाओं को अंजाम भी बेहद नृशंस तरीके से दिया जा रहा है। इससे यह साफ होता है कि विकास की राह में सबको साथ लेकर चलने के तमाम दावों के साथ ही साथ उनके प्रति नफरत दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

कांग्रेस दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले को अब जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यों से आंकड़ा मंगाना शुरू किया है जहां दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिन राज्यों में ज्यादा अत्याचार की शिकायतें होगी वहां स्वयं कांग्रेस उपाध्यक्ष जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

बांग्लादेश की जमात ए इस्लामी पार्टी के एक शीर्ष नेता की फांसी की सजा के खिलाफ दायर आखिरी याचिका भी सोमवार को खारिज हो गई। अब उसे फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह सजा उसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लोगों पर अत्याचार करने के लिए सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को कायम रखते हुए मोहम्मद कमर उज जमां की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

बिहार में दलितों पर अत्याचार की आग से भोजपुर समेत राज्य के कई हिस्से सालों तक धधकते रहे हैं। आज फिर दलितों पर हमले बढ़ गए हैं।