Search Result : " केंद्रीय सूचना आयोग"

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के देश की जनसंख्या नीति में बदलाव कर सभी धर्म के लोगों के लिए दो बच्चों की नीति अपनाए जाने संबंधी हालिया बयान के बाद आज एक और केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भी देश में एक परिवार, दो बच्चों की नीति की वकालत की है।

देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर बेहद भावुक हो गए और उनका गला भर आया।

बंगाल, असम और केरल में मतदाताओं को प्रभावित करने के तमाम हथकंडों पर चुनाव आयोग खामोश है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में हिंसा के बीच गुरुवार को बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। तीसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए जारी तीसरे चरण के मतदान में शुरुआती चार घंटों में 40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले दो चरणों की ही तरह इस चरण में भी अच्छी खासी वोटिंग होने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल में बेहद महत्वपूर्ण तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित एक लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

जदयू के नवनियुक्त अध्यक्ष नीतीश कुमार के आरएसएस मुक्त भारत बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सोमवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आरएसएस की ही सीढ़ी का इस्तेमाल किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच 56 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान खत्म हो गया। आज के चरण के जिलों में कुल 79.70 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के दौरान दिन भर राज्य के विभिन्न जिलों से सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की लगातार खबरें आती रहीं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कारों के निर्माण, मॉडल नंबर और रजिस्ट्रशन नंबर की जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने से देश के प्रथम नागरिक के लिए खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने जिस सूचना को देने से मना कर दिया है वह अपुष्ट सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किए जाने के बाद परिषद और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। पीसीआई ने 13 अप्रैल को यह वारंट तब जारी किया जब कई बार समन जारी होने के बाद भी प्रसारण सचिव अरोड़ा संस्था के समक्ष पेश नहीं हुए।