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नोटबंदी का 22 वां दिन: बैंकों में पर्याप्‍त नकदी नहीं, पूरा वेतन मिलना मुश्किल

नोटबंदी का 22 वां दिन: बैंकों में पर्याप्‍त नकदी नहीं, पूरा वेतन मिलना मुश्किल

नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।
प्रेसीडेंटशिप से पहले ट्रंप की कंपनी का धंधा चालू, मुंबई में 10 करोड़ का 1 फ्लैट

प्रेसीडेंटशिप से पहले ट्रंप की कंपनी का धंधा चालू, मुंबई में 10 करोड़ का 1 फ्लैट

नोटबंदी की मार के बीच देश में रियल स्टेट की हालत पतली है लेकिन मुंबई में आलीशान ट्रंप टावर का निर्माण किया जा रहा है। टावर को लोढ़ा गुप बना रहा है जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की कंपनी की भागीदारी है। दक्षिण मुंबई में वर्ली के पास पार्क एरिया के कांसेप्‍ट पर 7 एकड़ में तैयार हो रहे इस टावर की ऊंचाई 268 मीटर होगी। जो मुंबई के इमारतों में अपनी अलग तरह की पहचान बनाएगा। डोनाल्‍ड ट्रंप का नाम जुड़ने की वजह से यह देशभर में एक जाना माना टावर होगा।
नोटबंदी : खातेे तो हैं नहीं, बख्‍शीश के नोट कैसे बदलें सेक्‍सवर्कर

नोटबंदी : खातेे तो हैं नहीं, बख्‍शीश के नोट कैसे बदलें सेक्‍सवर्कर

मोदी सरकार के हालिया बड़े मूल्य के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से कुछ अन्य वर्गों के साथ ही सेक्सवर्कर्स की आजीविका भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। यह वर्ग भारतीय समाज का वह निचला तबका है जिसे वास्तव में समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता।
अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना पड़ सकता है भारी

अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना पड़ सकता है भारी

दूसरे के खाते में अगर आपने काला धन जमा कराया तो सरकार आपके खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है। इस उद्देश्‍य के लिए अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनु‍मति देने वाले लोगों पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है। इसलिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्‍त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
बिहार : शराबबंदी लागू, विदेशी शराब का उत्‍पादन चालू

बिहार : शराबबंदी लागू, विदेशी शराब का उत्‍पादन चालू

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में उत्पादित विदेशी शराब व बीयर को निर्यात शुल्क एवं बोटलिंग शुल्क में दी गई छूट को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने उचित ठहराया है। सुबहानी ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब और बीयर को निर्यात शुल्क व बोटलिंग शुल्क से मुक्त करना शराबबंदी कानून के हित में है।
टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
एनआरआई अब आॅनलाइन खोल सकते हैं पेंशन बचत खाता

एनआरआई अब आॅनलाइन खोल सकते हैं पेंशन बचत खाता

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
इंफाल के नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना, भाजपा का खाता खुला

इंफाल के नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना, भाजपा का खाता खुला

इंफाल म्युनिसीपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आठ सीटें जीतकर कांग्रेस ने बोर्ड गठन कर लिया है। हालांकि, पूर्वोत्तर में जड़ें फैला रही भारतीय जनता पार्टी ने यहां खाता खोल दिया है। यहां भाजपा के पांच पार्षद जीते हैं। दो जून को चुनाव कराए गए थे। मंगलवार को नतीजे आए।
ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
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