अगले डेढ़ महीने में पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राज्य असम में सरकार बनाने की गंभीरता से कोशिश कर रही है मगर एक टीवी चैनल के चुनाव पूर्व सर्वे की मानें तो यहां भी पार्टी के लिए स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही हैं।
समाचार चैनल एबीपी न्यूज और नीलसन के कराए एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में असम में भारतीय जनता पाटी गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। सर्वे का दावा है कि राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन पूर्ण बहुमत से 14 सीटें अधिक यानी 78 सीटें तक हासिल कर सकता है।
समाचार चैनल एबीपी न्यूज और सर्वे एजेंसी नीलसन के चुनाव पूर्व सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं। सर्वे ने बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटों में से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 178 सीटें दी हैं जबकि वाम मोर्चा और कांग्रेस के पर्दे के पीछे हुए गठबंधन को 110 तक सीटें मिल सकती हैं।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज बहुप्रतीक्षित नई रक्षा खरीद नीति पेश की। प्रक्रिया जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सेनाओं के लिए साजो-सामान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, काम तेजी से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ने के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असद्दुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक ही सिक्के के दो पहलू करार देते हुए आज आरोप लगाया कि सूबे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को बैठकें करने की आजादी दी जा रही है, जबकि उनके कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जा रही है।
सिंगापुर विश्वविद्यालय के थिंक टैंक माने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज के वरिष्ठ शोधार्थी रोनोनंजय सेन ने नेशन एट प्ले : ए हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया नाम एक किताब लिखी है।
ओलंपिक से पहले सभी खिलाडि़यों को मौका देने की कवायद में हाकी इंडिया ने आज 25वें सुल्तान अजलान शाह कप के लिए सीनियर गोलकीपर और उप कप्तान पी.आर. श्रीजेश सहित सात खिलाडि़यों को विश्राम दिया और मिडफील्डर सरदार सिंह की अगुवाई वाली 18 सदस्यीय टीम में कुछ नए चेहरे जोड़े।
सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।