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उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
जीएसटी पारित होने से राज्यों को मिलता सीधा लाभ : मोदी

जीएसटी पारित होने से राज्यों को मिलता सीधा लाभ : मोदी

परोक्ष करों में महत्वपूर्ण सुधारों के प्रावधानों वाले जीएसटी विधेयक के संसद के मौजूदा सत्र में पारित नहीं होने पर प्रदेशों के हितों के प्रभावित होने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इसके पारित होने से राज्यों को सीधे सीधे लाभ पहुंचता।
न्‍यायपालिका के दखल से झल्‍लाए जेटली बोले, जीएसटी है राजनयिक मसला

न्‍यायपालिका के दखल से झल्‍लाए जेटली बोले, जीएसटी है राजनयिक मसला

मोदी सरकार के एक और मंत्री न्‍यायपालिका के सरकार के कामकाज में दखल से हताहत हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद इस बार वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आवाज उठाई है।
आर्थिक समीक्षाः जीएसटी पर जोर,  7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान

आर्थिक समीक्षाः जीएसटी पर जोर, 7 से 7.75 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान

आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।
चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्‍ा बैठक की सही पहल की है।
राहुल ने लिया राज्यों में कांग्रेस की हालात का जायजा

राहुल ने लिया राज्यों में कांग्रेस की हालात का जायजा

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान राजनीतिक हालात का जायजा लिया। राहुल ने राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की वस्तुस्थिति की भी समीक्षा की।
बजट सत्र की तिथि पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को

बजट सत्र की तिथि पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।
कांग्रेस की शर्तें स्वीकार होते ही पास हो जाएगा जीएसटी: राहुल

कांग्रेस की शर्तें स्वीकार होते ही पास हो जाएगा जीएसटी: राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार जैसे ही कांग्रेस द्वारा रखी गई शर्तों को स्वीकार करती है उनकी पार्टी संसद में जीएसटी विधेयक का समर्थन करेगी। राहुल ने आज मुंबई में कहा कि महज 15 मिनट में यह विधेयक पारित हो जाएगा। यह टेबल पर आमने-सामने बैठकर किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।
इन्फोसिस की इस ‘पुनीत’ कृपा के पीछे यह वजह तो नहीं है

इन्फोसिस की इस ‘पुनीत’ कृपा के पीछे यह वजह तो नहीं है

क्या ये महज संयोग है कि वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा 1380 करोड़ रुपये का ठेका मिलने के महज चार महीने बाद ही आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा को अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल कर लिया।
स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करेंः नैटहेल्थ

स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करेंः नैटहेल्थ

यूनिवर्सल हेल्थकेयर कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर नैटहेल्थ (हेल्थकेयर फेडरेशन आॅफ इंडिया), देश की शीर्ष स्वास्थ्यरक्षा निकाय, ने स्वास्थ्यरक्षा सेवाओं को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दायरे से बाहर करने के लिए सरकार के समक्ष पूर्व-बजट सिफारिशों को पेश किया है।
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