इरोम शर्मिला चानू ने मुझे वीआई नहीं बनना कहते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के अधिकारियों द्वारा मुहैया करायी जा रही सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।
दाखिले नियम में हाल में हुए बदलाव को लेकर हुए प्रदर्शनों के आगे झुकते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति जगदीश कुमार ने आज स्पष्ट किया कि एक संकाय सदस्य के साथ कितने शोध छात्रा रह सकते हैं इसकी सीमा तय करने वाला नियम वर्तमान छात्रों पर लागू नहीं होगा।
अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ आज अपील की जिसमें सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध वाले उसके विवादास्पद शासकीय आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गयी है।
मथुरा से सांसद हेमामालिनी ने आज आरोप लगाया कि उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए सपा सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है और इस संबंधी प्रस्तावों को अखिलेश यादव प्रशासन ने या तो बाधित किया है या उनमें देर की है।
अमेरिका चीन को यह स्पष्ट संकेत देगा कि दक्षिण चीन सागर (एससीएस) पर उसे अपने कृत्रिम द्वीपों को खाली कर देना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेश मंत्री पद के लिए नामित रेक्स टिलरसन ने विवादित जलक्षेत्र में साम्यवादी दिग्गज चीन की बेहद चिंताजनक गतिविधियों पर हमला बोलते हुए यह चेतावनी दी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) छात्रसंघ ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सीबीआई जांच की मांग की है।
चीन नीति को लेकर ओबामा प्रशासन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से असहमत होने के संकेत मिल रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वह लंबे समय से जारी एक चीन नीति पर अपना समर्थन दोहराने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है।
प्रशासन और किसानों के बीच आदमपुर में सिविल एयरपोर्ट बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण मामला सुलझ गया। किसान प्रशासन को जमीन देने को तैयार हो गए। प्रशासन प्रति एकड़ 37 लाख रुपए के हिसाब से सवा 15 करोड़ रुपए देगा। डीसी केके यादव के साथ तीसरी बैठक में प्रशासन 28 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसे देने की शर्त रखी तो किसान नहीं माने।
देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल विश्वविद्यालय में पिछले दो साल से गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक वाकये से जेएनयू प्रशासन भी त्रस्त हो गया है। एक साल पहले यहां के छात्र नेता ने देश विरोधी नारे लगाए ऐसी खबरों के बीच अब एक और छात्र नजीब के लापता होने से विश्वविद्यालय फिर गलत कारणों से खबरों में आ गया है।
जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।