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ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों समेत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से आज इंकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने हरित उपकर के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे अधिक सीसी के उसके 190 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है।

पेट्रोल के दाम आज 2.91 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 98 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। आज आधी रात से दिल्ली में पेट्रोल का दाम 61.87 रुपये प्रति लीटर होगा।

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल का दाम आज प्रति लीटर 3.07 रुपये तथा डीजल का प्रति लीटर 1.90 रुपये बढ़ा दिया। नई दरें आज रात से प्रभावी होंगी।

सरकार ने सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल के दाम में भारी कटौती की है लेकिन डीजल की कीमत लगभग 1.50 रुपये बढ़ा दी है। विश्व बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की गिरती कीमत को देखते हुए इस महीने दोबारा यह कीमत संशोधित की गई है। सोमवार आधी रात के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 59.63 रुपये के बजाय 56.61 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे तथा डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार के दोनों ईंधनों पर लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) यानी बिक्रीकर में इजाफा करने की वजह से यह बढ़ोत्तरी हुई है।

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू होंगी।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।